उत्तराखंड में सरकार को मिला समान नागरिक संहिता के नियमों और विनियमों का अंतिम मसौदा


Public Lokpal
October 18, 2024


उत्तराखंड में सरकार को मिला समान नागरिक संहिता के नियमों और विनियमों का अंतिम मसौदा
देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के लिए नियमों और विनियमों का अंतिम मसौदा शुक्रवार को राज्य सरकार को सौंप दिया गया।
पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दस्तावेज सौंपा।
यूसीसी पर मसौदा राज्य सरकार को सौंपे जाने से उत्तराखंड में इसके क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है।
शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने 7 अक्टूबर को मसौदे को अंतिम रूप देकर मुद्रण के लिए भेज दिया था। उत्तराखंड सरकार अब मसौदे का अध्ययन करेगी और इसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी।
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था।