BIG NEWS
- बाल अधिकार आयोग के राज्यों से अनुरोध, 'सभी बच्चों को जरूर मिले औपचारिक शिक्षा'
- NEET UG 2024: 24 लाख से अधिक उम्मीदवार होंगे परीक्षा में शामिल, इन देशों में भी बना परीक्षा केंद्र
- देश के गृहमंत्री पर लगा 'चुनाव संहिता उल्लंघन' का आरोप, एफआईआर दर्ज
- क्या है 'ज़ेनोफोबिया'? अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों किया चीन और भारत के लिए इसका जिक्र
- 127 साल पुराने गोदरेज समूह का हुआ बंटवारा
- ये है पहले दो चरणों में वोटिंग का प्रतिशत, चुनाव आयोग ने जारी किये आंकड़े
'चुनावी बांड लेनदेन की हो एसआईटी जांच' सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका
Public Lokpal
April 24, 2024
'चुनावी बांड लेनदेन की हो एसआईटी जांच' सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें राजनीतिक दलों, कॉरपोरेट्स और जांच एजेंसियों के अधिकारियों के बीच चुनावी बांड चंदे के मामले में कथित तौर पर अदालत की निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को केंद्र की गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनावी बांड का अधिकृत विक्रेता भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ डेटा साझा किया था, जिसने बाद में डेटा को सार्वजनिक कर दिया।
सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित चुनावी बांड योजना को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों को विभिन्न राजनीतिक दलों को "शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियों" के वित्तपोषण के स्रोत की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जैसा कि चुनावी बांड डेटा के माध्यम से खुलासा हुआ है।
इसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान में दी गई रकम को "प्रतिशोधात्मक व्यवस्था" के हिस्से के रूप में वसूला जाए, जहां यह अपराध की आय पाई जाती है।